नहीं भरा चालान तो लाइसेंस होगा कैंसिल, हो जाओ सावधान (If you do not pay the challan then your license will be cancelled, be careful)

भारत सरकार जल्द ही ट्रैफिक चालान ना भरने वाले के लिए नया नियम ले आ सकती है. नियम की मानें तो जो ई-चालान क्लियर नहीं करवाते हैं उनका ड्राइविंग लाइसेंस कैंसिल होगा और वाहन नहीं चला सकते हैं. ट्रैफिक जुर्माने की वसूली बढ़ाने और नियमों मांनने पर जोर के लिए ये नियम की तैयारी है. 

The Indian government may soon bring a new rule for those who do not pay traffic challans. According to the rule, those who do not get the e-challan cleared, their driving license will be canceled and they cannot drive a vehicle. This rule is prepared to increase the recovery of traffic fines and to emphasize on following the rules.

नए ड्राफ्ट रूल अनुसार ट्रैफिक ई-चालान का भुगतान न करने पर ड्राइविंग लाइसेंस रद्द किया है. मालिकों को 3 महीने के भीतर यातायात ई-चालान का भुगतान होगा, ऐसा ना पर ड्राइविंग लाइसेंस कैंसिल हो सकता है. 

According to the new draft rule, driving license is canceled for not paying traffic e-challan. Owners will have to pay the traffic e-challan within 3 months, failing which the driving license can be canceled.

जिन चालकों ने एक वित्तीय वर्ष में रेड सिग्नल जंप या खतरनाक ड्राइविंग के लिए तीन चालान जमा हैं, लाइसेंस कम से कम 3 महीने के लिए निलंबित हो सकते हैं. प्रपोजल में बीमा प्रीमियम को यातायात ई-चालान से जोड़ने की बात  है. किसी चालक पर पिछले वित्तीय वर्ष से दो या अधिक चालान पेंडिंग हैं, तो ज्यादा बीमा प्रीमियम का भुगतान हो सकता है.

Drivers who have deposited three challans for jumping red signal or dangerous driving in a financial year, their license can be suspended for at least 3 months. The proposal talks about linking the insurance premium to the traffic e-challan. If a driver has two or more challans pending from the previous financial year, then more insurance premium may have to be paid.

जारी किए सभी ई-चालान में से मुश्किल से 40% राशि ही वसूल की है. दिल्ली में वसूली की दर सबसे कम 15% है, कर्नाटक में 20% और तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश में 25-27% है. महाराष्ट्र और हरियाणा में रिकवरी दर सबसे अधिक 60-75% है.

Out of all the e-challans issued, barely 40% amount has been collected. Delhi has the lowest recovery rate at 15%, Karnataka at 20% and Tamil Nadu and Uttar Pradesh at 25-27%. Maharashtra and Haryana have the highest recovery rate at 60-75%.