जमीन रजिस्ट्री में ये बातें ध्यान रखें; जानिए जानकारी (Keep these things in mind while registering land; Know the details)

भारत में जमीन और प्रॉपर्टी का रजिस्ट्रेशन एक महत्वपूर्ण कानूनी प्रक्रिया है। यह प्रक्रिया संपत्ति के स्वामित्व को प्रमाणित है और खरीदार को कानूनी अधिकार प्रदान है। 2025 में, सरकार ने जमीन रजिस्ट्री प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी, सुरक्षित और डिजिटल के लिए कई नए नियम हैं। इन बदलावों का उद्देश्य धोखाधड़ी को रोकना और प्रक्रिया को सरल है। हम जमीन रजिस्ट्री के नए नियमों, आवश्यक दस्तावेजों और ध्यान रखने योग्य बातों पर विस्तृत चर्चा करेंगे।

Registration of land and property in India is an important legal process. This process certifies the ownership of the property and provides legal rights to the buyer. In 2025, the government has made several new rules to make the land registry process more transparent, secure and digital. The aim of these changes is to prevent fraud and simplify the process. We will discuss in detail the new rules of land registry, necessary documents and things to keep in mind.

जमीन रजिस्ट्री जानकारी -योजना : जमीन रजिस्ट्री नए नियम 2025; लागू तिथि : 1 जनवरी 2025; लाभार्थी : सभी प्रॉपर्टी खरीदार और विक्रेता; बदलाव : डिजिटल रजिस्ट्रेशन, आधार लिंकिंग, वीडियो रिकॉर्डिंग, ऑनलाइन फीस भुगतान; उद्देश्य : पारदर्शिता बढ़ाना, धोखाधड़ी रोकना, प्रक्रिया को सरल बनाना; आवेदन : ऑनलाइन।

Land Registry Information - Scheme: Land Registry New Rules 2025; Effective Date: 1 January 2025; Beneficiaries: All property buyers and sellers; Changes: Digital registration, Aadhaar linking, video recording, online fee payment; Objective: Increase transparency, prevent fraud, simplify the process; Application: Online.

जमीन रजिस्ट्री -जमीन रजिस्ट्री वह प्रक्रिया है जिससे संपत्ति के स्वामित्व को कानूनी रूप से प्रमाणित है। इसमें खरीदार का नाम प्रॉपर्टी के दस्तावेज़ों में दर्ज किया है। यह प्रक्रिया संपत्ति विवादों से बचने और स्वामित्व सुनिश्चित के लिए आवश्यक है।

Land Registry - Land registry is the process by which the ownership of the property is legally certified. In this, the name of the buyer is recorded in the property documents. This process is necessary to avoid property disputes and ensure ownership.

नए नियमों के अनुसार बातें (Things according to the new rules)

रजिस्ट्रेशन -अब रजिस्ट्री प्रक्रिया डिजिटल हो गई है। कागजी कार्यवाही की जगह कंप्यूटर और इंटरनेट का उपयोग होगा, सभी दस्तावेज डिजिटल फॉर्मेट में अपलोड करें, ऑनलाइन आवेदन कर डिजिटल हस्ताक्षर का उपयोग अनिवार्य है।

Registration - Now the registry process has become digital. Computer and internet will be used instead of paperwork, upload all documents in digital format, apply online and use digital signature is mandatory.

आधार लिंकिंग -प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन के लिए आधार कार्ड से लिंकिंग अनिवार्य है। यह कदम धोखाधड़ी रोकने और पहचान सत्यापन सुनिश्चित के लिए उठाया है।

Aadhar Linking - Linking with Aadhar card is mandatory for property registration. This step has been taken to prevent fraud and ensure identity verification.

वीडियो रिकॉर्डिंग -रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया के दौरान वीडियो रिकॉर्डिंग होगी; ताकि भविष्य में किसी विवाद की स्थिति में उपयोग किया जा सके।

Video Recording - There will be video recording during the registration process; so that it can be used in case of any dispute in future.

फीस - फीस का भुगतान ऑनलाइन से होगा। यह प्रक्रिया को तेज और पारदर्शी बनाता है।

Fee - Fee will be paid online. This makes the process fast and transparent.

प्रॉपर्टी आईडी -प्रत्येक संपत्ति को एक यूनिक आईडी होगी, जिससे संपत्ति का रिकॉर्ड रखना होगा।

Property ID - Each property will have a unique ID, through which the record of the property will have to be kept.

रजिस्ट्री के दस्तावेज  -आईडी: आधार कार्ड, पैन कार्ड या वोटर आईडी; प्रमाण: बिजली बिल, राशन कार्ड या किराए अनुबंध; संपत्ति दस्तावेज: टाइटल डीड, सेल डीड; रसीदें: संपत्ति कर भुगतान की प्रमाणित रसीदें; फोटो: खरीदार और विक्रेता दोनों की।

Registry Documents - ID: Aadhar Card, PAN Card or Voter ID; Proof: Electricity Bill, Ration Card or Rent Contract; Property Documents: Title Deed, Sale Deed; Receipts: Certified receipts of property tax payment; Photograph: Of both buyer and seller.

नए नियमों लाभ -तेजी: डिजिटल से समय की बचत होगी; पारदर्शिता: पारदर्शिता सुनिश्चित होगी; धोखाधड़ी : आधार लिंकिंग और वीडियो रिकॉर्डिंग से फर्जीवाड़ा रुकेगा; भ्रष्टाचार : ऑनलाइन फीस भुगतान से भ्रष्टाचार कम होगा; रिकॉर्ड: डिजिटल रिकॉर्ड्स से भूमि विवाद कम होंगे; बचत: यात्रा और कागजी कार्रवाई पर खर्च कम होगा।

Benefits of new rules - Speed: Digital will save time; Transparency: Transparency will be ensured; Fraud: Aadhar linking and video recording will stop fraud; Corruption: Online fee payment will reduce corruption; Records: Digital records will reduce land disputes; Savings: Travel and paperwork expenses will be reduced.

ऑनलाइन आवेदन -सरकारी पोर्टल पर आवेदन फॉर्म भर दस्तावेज अपलोड कर डिजिटल सिग्नेचर का उपयोग कर फॉर्म ई-साइन कर ऑनलाइन फीस का भुगतान कर आवेदन जमा के बाद डिजिटल प्रमाणपत्र डाउनलोड करें।

Apply online - Fill the application form on the government portal, upload documents, e-sign the form using digital signature, pay fees online and download the digital certificate after submitting the application.

योग्य बातें -खरीदने से पहले प्रॉपर्टी के दस्तावेज जांच लें, सुनिश्चित करें कि विक्रेता असली मालिक है या पावर ऑफ अटॉर्नी है, कृषि भूमि खरीदने पर भविष्य की उपयोगिता जांचें,शहरी क्षेत्र में जमीन खरीदते समय नक्शा नगर निगम द्वारा स्वीकृत हो।

Points to consider - Check the property documents before buying, make sure the seller is the real owner or has power of attorney, check future utility if buying agricultural land, while buying land in urban area, the map should be approved by the Municipal Corporation.