नया सिम खरीदने पर तीन साल का बैन, फर्जी कॉल्स को लेकर सख्त (Three year ban on buying new SIM, strict action on fake calls)

टेलीकॉम डिपार्टमेंट ने नए सिम कार्ड नियमों के तहत कड़े नियमों को लागू शुरू है. हाल में ट्राई ने फर्जी कॉल्स और एसएमएस की समस्या से निपटने के लिए एक अभियान शुरू है, जिसके तहत हजारों नंबरों को डिएक्टिवेट है. सरकार ने फ्रॉड से राहत दिलाने की तैयारी है. नए नियमें के तहत कुछ को नए सिम कार्ड खरीदने से प्रतिबंधित है. इनको तीन साल के लिए ब्लैकलिस्ट किया जा सकता है. विस्तार से बताते हैं. 

The Telecom Department has started implementing strict rules under the new SIM card rules. Recently, TRAI has started a campaign to deal with the problem of fake calls and SMS, under which thousands of numbers have been deactivated. The government is preparing to provide relief from fraud. Under the new rules, some people are banned from buying new SIM cards. They can be blacklisted for three years. Let us explain in detail.

कार्रवाई  - कुछ किसी और के नाम पर सिम कार्ड खरीदते हैं और इस्तेमाल फ्रॉड के लिए हैं. इनके लिए मुसीबत हो सकती है. अधिकारी इस संबंध में सख्त कार्रवाई के लिए तैयार हैं. रिपोर्टों मुताबिक किसी और के नाम पर सिम कार्ड खरीदने वाले या धोखाधड़ी वाले मैसेज भेजने वाले मुसीबत में पड़ सकते हैं. ऐसे अपराधियों को साइबर सुरक्षा के लिए खतरा मानएगा. 

Action - Some people buy SIM cards in someone else's name and use them for fraud. This can be a problem for them. The officials are ready to take strict action in this regard. According to reports, those who buy SIM cards in someone else's name or send fraudulent messages can get into trouble. Such criminals will be considered a threat to cyber security.

बैन -किसी और के नाम पर सिम कार्ड खरीदकर फ्रॉड वाले को ब्लैकलिस्ट जा सकता है. इन पर तीन साल तक का बैन लग सकता है. ब्लैकलिस्ट किए लोगों के सिम कार्ड ब्लॉक कर दिए जाएंगे और छह महीने से तीन साल तक नया कनेक्शन लेने से बैन किया जाएगा. नए नियमों के तहत किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर सिम कार्ड लेना एक अपराध है.

Ban - People who commit fraud by buying SIM cards in someone else's name can be blacklisted. They can be banned for up to three years. The SIM cards of the blacklisted people will be blocked and they will be banned from taking a new connection for six months to three years. Under the new rules, taking a SIM card in the name of another person is a crime.

लिस्ट - 2025 से ब्लैकलिस्ट किए लोगों की लिस्ट को टेलीकॉम कंपनियों के साथ भी शेयर किया जाएगा ताकि नाम पर फिर से कोई सिम कार्ड जारी न किया. सरकार ने इन साइबर सुरक्षा नियमों के तहत व्यक्तियों का एक डेटाबेस का फैसला है. जिनके नाम लिस्ट में नोटिस भेजा जाएगा, जिसका उन्हें सात दिन में जवाब देना होगा. 

List - From 2025, the list of blacklisted people will also be shared with telecom companies so that no SIM card is issued in the name again. The government has decided to create a database of individuals under these cyber security rules. Those whose names are in the list will be sent a notice, to which they will have to respond within seven days.