मोबाइल कॉलिंग का नियम बदले सरकार, नंबर के साथ जानकारी (Government changed the rules of mobile calling, information with number)

दूरसंचार विभाग (डीओटी) ने गुरुवार को टेलिकॉम कस्टमर्स को कॉलिंग नेम प्रेजेंटेशन (सीएनएपी) सेवाओं के लिए परीक्षण शुरू कर का निर्देश है. जानकारी अनुसार सभी टेलीकॉम ऑपरेटरों को भेजे गए पत्र में टेलीकॉम विभाग ने टेलीकॉम कंपनियों को सीएनएपी के लिए ट्रायल शुरू का निर्देश है, टेलीकॉम उपभोक्ताओं को यह मदद मिले कि वास्तव में कॉल वाला कौन है, यह तय होगा कि क्या कॉल उठाना है या नहीं. सीएनएपी टेलीकॉम नेटवर्क पर स्पैम कॉल और धोखाधड़ी को रोकने में मदद करेगा.  

The Department of Telecommunications (DoT) on Thursday directed telecom customers to start testing for Calling Name Presentation (CNAP) services. According to the information, in the letter sent to all the telecom operators, the Telecom Department has directed the telecom companies to start a trial for CNAP, to help the telecom consumers in knowing who is actually calling and it will be decided whether to answer the call or not. CNAP will help in preventing spam calls and fraud on telecom networks.

बैंकों की तरह रिटेल कनेक्शन सभी कनेक्शनों के लिए एक सामान्य नाम की अनुमति होगी, जिसे कंपनी के नाम या ट्रेडमार्क के तहत पंजीकृत किया जा सकता है.सभी दस्तावेज उपलब्ध अनिवार्य होगा. पहले, 23 फरवरी को भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण ने उपयोगकर्ताओं के लिए सीएनएपी सेवाओं की शुरुआत के लिए सरकार को सिफारिशें भेजी थीं.

Retail connections Like banks, a common name will be allowed for all connections, which can be registered under the company name or trademark. It will be mandatory to provide all the documents. Earlier, on February 23, the Telecom Regulatory Authority of India had sent recommendations to the government for the launch of CNAP services for users.

अपनी सिफारिशों में, ट्राई ने कहा कि ट्रूकॉलर और भारत कॉलर आईडी जैसे देशी थर्ड-पार्टी ऐप कॉलर पहचान और स्पैम पहचान के लिए फीचर्स ऑफर कर सकते हैं, लेकिन आधार क्राउड सोर्स्ड डेटा है, जो विश्वसनीय नहीं हो सकता है. ट्राई ने कहा कि टेलीकॉम ऑपरेटरों को ग्राहकों के नाम के साथ फोन नंबर वाला एक डेटाबेस बनाने और बनाने की आवश्यकता होगी. 

In its recommendations, TRAI said that native third-party apps like Truecaller and Bharat Caller ID may offer features for caller identification and spam detection, but the basis is crowd-sourced data, which may not be reliable. TRAI said that telecom operators will be required to create and create a database containing the phone numbers along with the names of the customers.