पीएचडी धारकों को नेट से छूट देने वाले यूजीसी के नियम पिछली तारीख से लागू: सुप्रीम कोर्ट (UGC rules exempting PhD holders from NET apply retrospectively: Supreme Court)

यूजीसी (इससे संबद्ध विश्वविद्यालयों और संस्थानों में शिक्षकों की नियुक्ति और कैरियर की उन्नति के लिए न्यूनतम योग्यता) विनियम, 2016, जो पीएचडी धारकों को नेट से छूट देता है, पूर्वव्यापी रूप से संचालित होगा, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया है।

The UGC (Minimum Qualifications for Appointment and Career Advancement of Teachers in Universities and Institutions Affiliated to It) Regulations, 2016, which exempted PhD holders from NET, would operate retrospectively, the Supreme Court has ruled.

"जब कोई अधिनियम या संशोधन घोषणात्मक, उपचारात्मक या स्पष्टीकरण देने वाला होता है, तो यह स्पष्ट करने की आवश्यकता से प्रेरित होता है कि हमेशा क्या इरादा था, इस तरह का संशोधन आमतौर पर एक पूर्ववर्ती तिथि से संचालित होता है, या पूर्ववर्ती घटनाओं को कवर करने के लिए होता है," न्याय की एक खंडपीठ यूयू ललित, न्यायमूर्ति एस रवींद्र भट और न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया ने 17 अगस्त के अपने फैसले में कहा।

“When an enactment or an amendment is declaratory, curative or clarificatory, impelled by a felt need to make clear what was always intended, such amendment is usually meant to operate from an antecedent date, or to cover antecedent events,” a Bench of Justice UU Lalit, Justice S Ravindra Bhat and Justice Sudhanshu Dhulia said in its August 17 verdict.

न्यायमूर्ति भट ने इस बात पर जोर देने की कोशिश की कि यूजीसी अधिनियम की धारा 26 (3) के तहत यूजीसी के पास यूजीसीआर-2016 को पूर्वव्यापी प्रभाव देने की शक्ति है। अदालत ने इस तथ्य पर ध्यान दिया कि यूजीसी नियमों को बाद में 2016 और 2018 में संशोधित किया गया ताकि यह स्पष्ट किया जा सके कि 2009 से पहले और 2009 के बाद के पीएचडी धारकों को नेट क्वालिफाई करने से छूट दी जाएगी।

Justice Bhat sought to emphasise that the UGC had the power to give retrospective effect to the UGCR-2016 under Section 26(3) of the UGC Act. The court took note of the fact that the UGC Rules were subsequently amended in 2016 and 2018 to clarify that both pre-2009 and post-2009 PhD holders would be exempted from qualifying NET.