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बढ़ सकती है रिटायरमेंट उम्र और पेंशन राशि (Retirement age and pension amount may increase)

बढ़ सकती है रिटायरमेंट उम्र और पेंशन राशि (Retirement age and pension amount may increase)

बढ़ सकती है रिटायरमेंट उम्र और पेंशन राशि (Retirement age and pension amount may increase)

केंद्र सरकार कर्मचारियों को जल्दी ही खुशखबरी है. कर्मचारियों के रिटायरमेंट की उम्र और पेंशन की राशि बढ़ाने पर सरकार विचार है. आर्थिक सलाहकार समिति की तरफ से ये प्रस्ताव भेजा है. देश में लोगों के काम करने की उम्र सीमा बढ़ाई जाने की बात है. साथ ही पीएम की आर्थिक सलाहकार समिति ने कहा है कि देश में रिटायरमेंट की उम्र बढ़ाने के साथ यूनिवर्सल पेंशन सिस्टम भी शुरू जाए.
There is good news for central government employees soon. The government is considering increasing the retirement age of employees and the amount of pension. This proposal has been sent by the Economic Advisory Committee. There is talk of increasing the working age limit of people in the country. Along with this, the Economic Advisory Committee of the PM has said that along with increasing the retirement age in the country, the Universal Pension System should also be started.

सीनियर सिटीजन (Senior citizens)
 इस सुझाव के तहत कर्मचारियों को हर महीने कम से कम 2000 रुपये का पेंशन दिया जाए. आर्थिक सलाहकार समिति ने देश में सीनियर सिटीजन की सुरक्षा के लिए बेहतर व्यवस्था की सिफारिश की है.
 Under this suggestion, the employees should be given a pension of at least Rs 2000 every month. The Economic Advisory Committee has recommended better arrangements for the safety of senior citizens in the country.

स्किल डेवलपमेंट  (Skill development)
अगर कामकाजी उम्र की आबादी को बढ़ाना है तो सेवानिवृत्ति की उम्र को बढ़ाने की जरूरत है. सामाजिक सुरक्षा प्रणाली पर दबाव को कम के लिए ऐसा किया जाता है. रिपोर्ट में 50 साल से ऊपर के व्यक्तियों के लिए भी स्किल डेवलपमेंट की बात है.
The retirement age needs to be raised if the working age population is to increase. This is done to reduce the pressure on the social security system. The report also talks about skill development for persons above 50 years of age.

सरकार नीति (Government policy)
केंद्र और राज्य सरकारों को नीतियां बनाए जिसे कौशल विकास किया. इसमें असंगठित क्षेत्र, दूरदराज के इलाकों में रहने वाले, रिफ्यूजी, प्रवासियों को भी शामिल किया जाए जिनके पास ट्रेनिंग हासिल करने के साधन नहीं हैं, लेकिन ट्रेंड जरूरी है. 
Central and state governments should make such policies through which skill development is done. This should also include the unorganized sector, those living in remote areas, refugees, migrants who do not have the means to get training, but the trend is necessary.

वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट (World population report)
बता दें कि वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्टस 2019, साल 2050 तक भारत में करीब 32 करोड़ सीनियर सिटीजन होगे. देश की आबादी का करीब 19.5 फीसदी व्यक्ति सेवानिवृत्त की कैटेगरी में या जाएंगे. साल 2019 में भारत की आबादी का करीब 10 फीसदी या 14 करोड़ लोग सीनियर सिटीजन की कैटेगरी में हैं.
Let us tell you that in the World Population Prospectus 2019, by the year 2050, there will be about 32 crore senior citizens in India. About 19.5 percent of the country's population will go into the category of retirees. In the year 2019, about 10 percent of India's population or 140 million people are in the category of senior citizens.

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