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यूजीसी के आदेश के अनुसार जुलाई 2023 तक सहायक प्रोफेसर, पीएचडी की नियुक्ति अनिवार्य नहीं (Appointment of Assistant Professor, PhD not mandatory till July 2023, as per UGC order)

यूजीसी के आदेश के अनुसार जुलाई 2023 तक सहायक प्रोफेसर, पीएचडी की नियुक्ति अनिवार्य नहीं (Appointment of Assistant Professor, PhD not mandatory till July 2023, as per UGC order)

यूजीसी के आदेश के अनुसार जुलाई 2023 तक सहायक प्रोफेसर, पीएचडी की नियुक्ति अनिवार्य नहीं (Appointment of Assistant Professor, PhD not mandatory till July 2023, as per UGC order)
विश्वविद्यालयों के विभागों और कॉलेजों में सहायक प्रोफेसर की भर्ती के लिए पीएचडी अनिवार्यता को दो साल के लिए आगे बढ़ाया है। पीएचडी उपाधि की अनिवार्य की तारीख को 1 जुलाई 2021 से बढ़ाकर 1 जुलाई 2023 कर दिया है।
The PhD requirement has been extended by two years for the recruitment of assistant professors in the departments and colleges of the universities. The mandatory date of PhD degree has been extended from 1 July 2021 to 1 July 2023.
विभागों/कॉलेजों में सहायक प्रोफेसर की भर्ती  को दो साल के लिए आगे बढ़ा दिया है।
The  extended by two years for recruitment of assistant professors in departments and colleges.
इस दौरान सहायक प्रोफेसर्स की सीधी भर्ती के लिए अनिवार्य योग्यता के रूप में पीएचडी की अनिवार्य नहीं होगी। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने ट्वीट कर जानकारी दी। 
During this period, PhD will not be mandatory as an essential qualification for direct recruitment of Assistant Professors. The University Grants Commission gave information by tweeting.
"विश्वविद्यालय अनुदान आयोग संशोधन विनियम, 2021 के तहत विश्वविद्यालयों के विभागों में सहायक आचार्य के पद पर सीधी भर्ती के लिए पीएचडी उपाधि की अनिवार्य अर्हता की तिथि 01.07.2021 से बढ़ा कर 01.07.2023 कर दी है।
यूजीसी के आदेश के अनुसार जुलाई 2023 तक सहायक प्रोफेसर, पीएचडी की नियुक्ति अनिवार्य नहीं (Appointment of Assistant Professor, PhD not mandatory till July 2023, as per UGC order)
"Under the University Grants Commission Amendment Regulations, 2021, the date of mandatory qualification of PhD degree for direct recruitment to the post of Assistant Professor in the departments of universities has been extended from 01.07.2021 to 01.07.2023.

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